दो संघ, एक मंच

इस आंदोलन की निर्णायक जीत नवंबर 1987 में गठित राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण थी, जिसकी अध्यक्षता आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ओबुल रेड्डी ने की। AIRRBEA ने लगभग 80% ग्रामीण बैंक कर्मियों की ओर से पैरवी की, जिसमें अधिकारियों से लेकर सफाई कर्मियों तक हर श्रेणी शामिल थी।

30 अप्रैल 1990 को दिए गए अवार्ड ने ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को 1 सितंबर 1987 से प्रायोजक बैंकों के समकक्षों के बराबर वेतन, भत्ते तथा लाभ का हकदार बनाया। अधीनस्थ कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति तिथि से नियमित किया गया।

उसके बाद का सब कुछ — सेवा विनियम, समझौतों का दायरा, पेंशन दावे — उसी नींव पर खड़ा है। जो शेष है, वह छूट गए लाभों में समानता है।